यूपी के 8,08,736 करोड़ के बजट में सौगातों की बौछार

92 हजार भर्तियों के साथ ही आगरा-लखनऊ और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समेत चार बड़े एक्सप्रेसवे का तोहफा

कॉलेज जाने वालीं मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपये का प्रावधान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गरीब-किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान को समर्पित है बजट

बेबाक दुनिया ब्यूरो

लखनऊ। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आठ लाख आठ हजार 736 करोड़ छह लाख रुपये का बजट विस के पटल पर पेश क‍िया, जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है।

बजट में 28,478.34 करोड़ रुपये की नई योजनाएं भी शामिल की गई हैं। योगी सरकार ने बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों का भी विशेष ध्‍यान रखा है। साथ ही कई अन्य सौगातें भी दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार @2.0 का यह चौथा बजट है, जिसको वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगातार छठवीं बार पेश किया। योगी सरकार ने बजट में 92 हजार भर्तियों संग आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समेत चार बड़े एक्सप्रेसवे का भी तोहफा दिया है।

वित्त मंत्री ने बजट में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बुंदेलखंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 461 करोड़ और बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

बुंदेलखंड के जिलों के पिछड़ेपन को कम करने के लिए 425 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। साथ ही ललितपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाया जाएगा। यूपीपीसीएल के साथ कोल इंडिया जालौन में 500 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और यूपीपीसीएल संयुक्त उपक्रम से झांसी जिले की तहसील गरौठा में 500 करोड़ रुपये की लागत से 200 मेगावॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना होगी। इसके लिए 80 करोड़ रुपये का बजट मिला है।

बजट में ये भी खास

●गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के लिए 475 करोड़ रुपये।

●हर मंडल में अटल आवासीय विद्यालयों की क्षमता को बढ़ाकर 1000 प्रति विद्यालय किया जाएगा।

●पूर्वांचल और बुंदेलखंड में पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से 1000 करोड़ रुपये का बजट।

●पालतू, संरक्षित एवं छुट्टा जानवरों की पहचान के लिए टैगिंग की योजना।

●मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को 100 करोड़ रुपये।

●संविदाकर्मियों का न्यूनतम मानदेय अब 18 हजार रुपये और मुख्यमंत्री जन आरोग्य कार्ड से उन्हें और उनके परिवार को पांच लाख का फ्री इलाज।

●सौर‍ सिटी के तौर पर अयोध्‍या का होगा विकास, तीन हजार सूर्य मित्रों को कौशल विकास के लिए किया जाएगा प्रशिक्षित।

●दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित के लिए 107 करोड़, नंद बाबा दुग्ध मिशन में 203 करोड़ का प्रावधान।

●परिवहन निगम के बस स्‍टेशन, डिपो और कार्यशाला के लिए 400 करोड़ रुपये।

●छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 2,000 करोड़ रुपये और गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपये।

●अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट।

●अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं उत्थान के लिए 1,998 करोड़ रुपये।

●अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 150, मथुरा के लिए 125 करोड़ और नैमिषारण्य के लिए 100 करोड़।

●मथुरा-वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण के लिए भूमि क्रय के लिए 100 करोड़ और निर्माण के लिए 50 करोड़।

●लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन के लिए 1000 करोड़। (एनसीआर की तर्ज पर एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन, जिसमें छह जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव शामिल होंगे।)

●चार नए एक्सप्रेस-वे के लिए 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

●सीएम युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़

●सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1000 करोड़, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़।

●प्रदेश में पुलों के निर्माण के लिए 1,450 करोड़, राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2,900 करोड़, सड़कों के रखरखाव के लिए 3,000 करोड़ का बजट।

●सड़क निर्माण के लिए 2,800 करोड़, ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 1,600 करोड़, बाईपास, रिंगरोड निर्माण के लिए 1,200 करोड़, रोड सेफ्टी के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था।

●किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1,300 करोड़, नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़, सीएम लघु सिंचाई योजना के लिए 1,100 करोड़।

“वित्तीय वर्ष 2025-26 का यह बजट सनातन संस्कृति की सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा के अनुरूप गरीब, अन्नदाता किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोजन को साकार करते हुए वंचित को वरीयता इस बजट का केंद्रीय भाव है।” -योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

“बजट का इनके घोषणापत्र से कोई तालमेल नहीं बैठता है। कोई रोडमैप नहीं तैयार था कि किस तरफ यूपी को ले जाना है। कोई क्लियरिटी नहीं है कि उन्हें कैसे किया जाए। हर बार बजट आता है और हर बार सरकार यही कहती है कि ये यूपी का सबसे बड़ा बजट है। कोई भी बजट पिछले बजट से ज्यादा होता है।” – अखिलेश यादव, सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री

“यूपी सरकार द्वारा विधानसभा में पेश बजट यदि व्यापक जनहित और जनकल्याण का ज्यादा होता तो यह बेहतर होता, जबकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन को दूर करने और आमजन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के प्रति पर्याप्त सरकारी नीयत-नीति का अभाव, सही विकास कैसे संभव।” – मायावती, बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री

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