नए भू-कानून के विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के 2018 के सभी प्रावधान किए गए निरस्त

पूर्व विधायक या समाज में उल्लेखनीय काम करने वालों की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान से की जाएगी

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। विस के बजट सत्र के दूसरे दिन बुधवार को धामी सरकार की कैबिनेट ने उत्तराखंड के नए भू-कानून के विधेयक को मंजूरी दी। अब विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके पूर्व सदन ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व विधायक चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि दी।

उधर, बुधवार को एसजीआरआर विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं सदन की कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे। उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन से कहा, समाज में काम करने वालों की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान से हो, यह हमारी सरकार का प्रयास होता है। उन्होंने घोषणा की कि जो भी पूर्व विधायक होंगे या समाज में उल्लेखनीय काम किया होगा, उनकी अब अंत्येष्टि राजकीय सम्मान से की जाएगी।

बुधवार को सुबह साढ़े नौ बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक विधानसभा में हुई, जिसमें प्रदेश के नए भू-कानून विधेयक को मंजूरी दी गई। इसमें त्रिवेंद्र सरकार द्वारा 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर प्रदेश के 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे। साथ ही पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती होगी।

नए भू-कानून के तहत अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे। साथ ही सभी मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल से प्रक्रिया होगी। इसके अलावा प्रदेश में जमीन खरीद के लिए पोर्टल बनाया जाएगा, जहां राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई जमीन खरीद को दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथपत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं पर रोक लगेगी। को रोका जा सके।

नए भू-कानून में सभी डीएम को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। साथ ही नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ जमीन का उपयोग किया, तो जमीन सरकार में निहित हो जाएगी।

उधर, पूर्व पीएम और पूर्व विधायक को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक मोहम्मद शहजाद, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, मदन कौशिक, प्रीतम सिंह, संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, अनुपमा रावत, अरविंद पांडेय, रवि बहादुर और वीरेंद्र जाती आदि ने दोनों नेताओं की उपलब्धियों और उनकी खूबियों का बखान कर श्रद्धांजलि दी।

नए कानून का ये होगा प्रभाव

उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी।

पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे राज्य के निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा।

भूमि की कीमतों में अप्राकृतिक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रहेगा और मूल निवासियों को भूमि खरीदने में सहूलियत होगी।

भूमि खरीद-बिक्री पर सरकार का अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, जिससे गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।

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