अगले बजट सत्र में सख्त भू कानून लाया जाएगा : मुख्यमंत्री

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कहा, अन्य प्रदेशों के लोग केवल 250 वर्ग मीटर जमीन बिना अनुमति खरीद सकेंगे, लेकिन इससे ऊपर मिली तो सरकार ले लेगी

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि अन्य प्रदेशों के लोग बिना अनुमति खरीद सकते हैं, लेकिन पता चला है कि कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद ली हैं।

कहा, हमारी सरकार जांच करा रही है। कहा, अन्य प्रदेशों के लोगों के पास 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन मिलने पर सरकार उसको अपने में निहित कर लेगी। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 12.50 एकड़ भूमि खरीद की छूट पर मेरी सरकार अब रोक लगाएगी। कहा, हम इसकी समीक्षा करेंगे और हुआ तो कानून में बदलाव भी किया जाएगा।

स्पष्ट किया कि अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू-कानून लाएंगे। कहा, इसके लिए सरकार ने एक समिति का भी गठन किया है। उन्होंने कहा, तत्कालीन राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में कानून में बदलाव किया था, जिसके परिणाम भी सकारात्मक कतई नहीं मिले। कहा, मेरी सरकार ऐसे प्रावधानों की समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ी तो उसे समाप्त भी करेंगे।

कहा, उत्तराखंड में जिन लोगों ने जिस उद्देश्य से जमीन खरीदी और उसका उसके लिए उपयोग नहीं किया, जिसका पूरा विवरण तैयार कराया जा रहा है। कहा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए ऐसी जमीन सरकार में निहित की जाएगी। उन्होंने कहा, किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान होने की कतई जरूरत नहीं जो यहां पर निवेश करना चाहता है और उद्योग लगाना चाहते हैं। रोजगार देना चाहते हैं। उन्हें हमारी सरकार पूरा समर्थन करेगी।

कहा, देवभूमि उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भू-कानून के मुद्दे पर सबकी भावनाओं के अनुरूप ही हम समाधान भी करेंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता के बारे में कहा, संहिता को प्रदेश में लागू करने की समय सीमा इसी साल नौ नवंबर तय की हुई थी और समिति भी पूरी कोशिश में जुटी है। कहा, अक्तूबर माह के पहले सप्ताह में समिति की बैठक होगी। तब ही पूरी तरह से क्लीयर होगा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में कब लागू होगी।

कहा, समान नागरिक संहिता में काफी काम हो गया है। उसे हम धरातल पर उतारने की तैयारी में भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहा, कई सारे मामलों में प्रदेश को कई उपलब्धियां मिल रही हैं। कहा, बेरोजगारी दर 4.4 फीसदी तक घटी है। इसके अलावा नीति आयोग के आंकड़ों में भी देश में हमारा प्रदेश पहले स्थान पर आया है। साथ ही स्टार्टअप में भी प्रदर्शन हमारे प्रदेश का अच्छा है।