तीन साल में 15 हजार युवाओं को नौकरियां दी : मुख्यमंत्री

परेड ग्राउंड के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर सरकार की योजनाओं का किया बखान

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए राज्यहित में आठ घोषणाएं की

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर परेड ग्राउंड में राज्य के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर अपनी सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित कर फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने आठ घोषणाएं की। कहा, उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ-साथ वीरभूमि भी है। हमें उन वीरों के बलिदान और शौर्य के सम्मान के लि प्रण लेना है कि हम विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

कहा, आज कश्मीर से धारा 370 हटाना, तीन तलाक की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना, अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण, अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानूनों को रद्द करना यह सब प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व से ही संभव हो सका है। प्रधानमंत्री ने भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारी सरकार भी राज्य के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

कहा, इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी इंडेक्स रैंकिंग में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ईज़ ऑफ डूंइंग बिजनेस की श्रेणी में राज्य अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में शामिल है। उत्तराखंड ग्रोस एन्वायरमेंट प्रोडक्ट (जीईपी) का इंडेक्स तैयार कर ईकोसिस्टम ग्रोथ का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य होगा।

कहा, सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, पुनः सरकारी नौकारियों में खेल कोटा प्रारंभ करने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे अभूतपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून, लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून और कठोर दंगा रोधी कानून लागू किया गया है।

कहा, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में 1064 पर प्राप्त शिकायतों के माध्यम से अब तक करीब 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा जा चुका है। कहा, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना और लखपति दीदी योजना योजनाएं शुरू की हैं। तीन साल में राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में 15 हजार से भी अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी हैं। राज्य में पांचवें धाम के रूप में सैन्यधाम की स्थापना की जा रही है।

कहा, वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। वहीं, शहीद सैनिकों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी सुनिश्चित की गई है। शहीद सैनिकों के आश्रित परिवारों को वर्तमान में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है।

कहा, आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत करीब साठ लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाएं गए हैं। कहा, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। गन्ने के मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। वर्ष 2025 तक मिलेट उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य भी है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग साढ़े चार हजार जैविक क्लस्टरों में काम शुरू किया गया है।

कहा, उत्तराखंड में नई खेल नीति को लागू कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। ओलंपिक खेल में पदक लाने वाले खिलाड़ियों और ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले, विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप, एशियन खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। राज्य में खेल विवि खोलने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।

फिल्म नीति से क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा

कहा, उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के अंतर्गत क्षेत्रीय फिल्मों की शूटिंग पर दो करोड़ तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। राज्य में एक जनपद दो उत्पाद योजना की शुरुआत के साथ हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड भी शुरू किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई होम स्टे योजना वरदान साबित हो रही है। कहा, राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेल, रोड और रोपवे के विस्तार पर लगातार काम कर रहे हैं।

पहाड़ों में रेल पहुंचने का स्वप्न भी जल्द होगा साकार

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना से शीघ्र ही पहाड़ों को रेल से जोड़ने का सपना साकार होने वाला है। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे शुरू किया जा चुका है। गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविंद घाट-हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। पर्वतमाला परियोजना के तहत रानीबाग से नैनीताल, पंच कोटी से नई टिहरी, खलियाटॉप से मुन्स्यारी, नीलकंठ, औली से गौरसू रोपवे और पूर्णागिरि मंदिर रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया भी गतिमान है।

‘हवाई सेवाओं के नेटवर्क को कर रहे मजबूत’

कहा, राज्य सरकार द्वारा राज्य में हवाई सेवाओं के नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राज्य के भीतर कई स्थानों पर हेली सेवा का संचालन करने के साथ ही जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा रहा है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई

मुख्यमंत्री ने कहा, तीर्थाटन एवं पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ हैं, इसे मजबूत करने के लिए नई पर्यटन नीति’ लाई गई है। पिछली कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। जिसके तहत पांच करोड़ रुपये से कम लागत की पर्यटन परियोजनाओं के लिए 80 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

शारदा कॉरिडोर की प्रक्रिया भी जारी

कहा, हम केदारखंड और मानसखंड मंदिरमाला मिशन पर तेजी से कार्य कर रहे हैं। हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया भी गतिमान है। राज्य में सभी गांवों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें सीएम सौर स्वरोजगार योजना प्रमुख है। इसके अंतर्गत 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत उरेडा द्वारा चिन्हित एक हजार गांवों को सोलर ग्राम बनाया जा रहा है। वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट और 2027 तक 4000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा प्लांटों से उत्पादित करने का लक्ष्य है।

इनको किया सम्मानित

मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से अपर पुलिस अधीक्षक, एसडीआरएफ विजेन्द्र दत्त डोभाल एवं दलनायक आईआरबी द्वितीय प्रताप सिंह तोमर, सराहनीय सेवा पदक से सेनानायक, एसडीआरएफ उत्तराखंड मणिकान्त मिश्रा और पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी, एशियन यूथ एथलेटिक्स, ताशकंद, उजबेकिस्तान में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रियांशु, रजत पदक जीतने वाले राहुल सरनालिया और एथलेटिक्स प्रशिक्षक लोकेश कुमार।

ये रहे मौजूद

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, विधायक खजानदास, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार आदि मौजूद थे।

ये हैं आठ घोषणाएं

1- प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा।

2- उद्योग, बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में एक लाख, 75 हजार एवं 50 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।

3- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी।

4- वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना एवं परित्यक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित मासिक आय 4000 से बढ़ाकर 6000 प्रतिमाह किया जाएगा।

5- युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास योजनान्तर्गत प्रशिक्षण की विषय-वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति द्वारा स्थानीय जरूरत के अनुरूप किया जाएगा।

6- वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए नीति बनाई जाएगी।

7- राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य विभाग में रुपये 200 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी।

8- राज्य के पशुपालकों को आधुनिक पशुचिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 75 करोड़ रुपये की लागत से सभी जिलों में एक-एक मॉडल पशु अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, जिससे लगभग 11 लाख पशुपालक परिवारों के पशुधन को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

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