राजाजी टाइगर रिजर्व कन्जरवेशन फाउंडेशन बनेगा, कैबिनेट की मुहर

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धामी कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में निर्णय, 30 अन्य मामलों पर भी चर्चा

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में 30 मुद्दों पर चर्चा की गई, जबकि अब कार्बेट की तर्ज पर राजाजी टाइगर फाउंडेशन के गठन पर मुहर लगा दी गई।

कैबिनेट की बैठक से सचिवालय में पूर्व मंगलौर के विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद बैठक शुरू हुई। निर्णय लिया गया की परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति के तहत अब स्क्रैप कर कोई नया वाहन लेगा, तो उसको 15 से 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। साथ ही सरकारी विभागों की गाड़ियों का भी अब रेन्युअल नहीं होगा।

नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला को उच्चीकृत कर अब ए श्रेणी में लाने का निर्णय लिया गया। पालिका के उच्चीकृत होने से राज्य वित्त अनुदान और करों से निकाय की आय में बढ़ोतरी होगी। बैठक में उत्तराखंड पावर कारपोरेशन एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड में एडीबी वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत मंजूर कार्यों में सहयोग एवं अनुश्रवण के लिए गठित होने वाले प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट में कई श्रेणी के पदों को सृजित करने पर मुहर लगी।

वहीं, ग्राम्य विकास विभाग में लेखा संवर्ग ढांचे में लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पूर्व सृजित 350 पदों की सीमा में ही पदों को पुनर्गठित करने का फैसला भी लिया गया। कैबिनेट ने नई पर्यटन नीति, 2023-30 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया। इस पर्यटन नीति को सिंगल विंडों सिस्टम से क्रियान्वयन कराने ने के दृष्टिगत संशोधन किया गया है।

वहीं, उत्तराखंड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) संशोधन नियमावली 2023 के प्रख्यापन का भी फैसला लिया गया। विभागों में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने से पदोन्नति कोटा के पद रिक्त न रहें और मुहैया पात्र कार्मिकों की सुगमता से पदोन्नति की जा सके, के दृष्टिगत नियमावली का प्रख्यापन किया गया है। कैबिनेट ने पेराई सत्र 2023-24 हेतु खांडसारी नीति तय करने का भी निर्णय लिया है, जिसके तहत गत पेराई सत्र 2022-23 की खांडसारी नीति को ही आगामी पेराई सत्र 2023-24 हेतु यथावत लागू रखने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना से आगामी पांच वर्षों में 4,000 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। कैबिनेट ने नई टिहरी के केंद्रीय विद्यालय के भवन मानचित्र की मंजूरी की प्रक्रिया को शिथिल करने पर भी मोहर लगा दी। उधर, निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण हेतु दिए जाने वाले राजकीय अनुदान की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए अनुदान को संबंधित जिलाधिकारी के पास रखने पर भी निर्णय लिया गया।

इसके अलावा कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कक्षा-8 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं कक्षा-10 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट की समकक्षता प्रदान करने के लिए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विनियम 2009 के अध्याय-12 के विनियम-14 एवं अध्याय 14 के विनियम-2 में संशोधन का निर्णय लिया गया।

सोलर वाटर हीटर संयंत्रों की स्थापना पर घरेलू/गैर घरेलू उपभोक्ताओं को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश भी तय किए गए। घरेलू एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सोलर वॉटर हीटर संयंत्रों की स्थापना पर 50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट ने 119 राजकीय महाविद्यालयों एवं चार राज्य विवि परिसरों में 123 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति आउटसोर्स से अस्थायी रूप से 11 माह के लिए करने की संस्तुति दी गई।

कैबिनेट ने गुप्तकाशी को नगर पंचायत का दर्जा देने पर भी मोहर लगा दी। इसके समेत अन्य कई पूर्व के मुद्दो पर कैबिनेट ने चर्चा के बाद अपनी मोहर लगाई।