सर्दियों में केंद्र राज्य को 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देगा

अब उत्तराखंड में अक्तूबर से नहीं खड़ा होगा बिजली का संकट, बिजली दिलाने में सफल रहे सीएम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात, आरके सिंह ने दी सहमति

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से सोमवार को नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात कर अक्तूबर से खड़ा होने वाले बिजली संकट को सुलझाने में कामयाब रहे। सीएम धामी को केंद्रीय मंत्री ने 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने पर अपनी ओर से सहमति दी।

इसके पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान सीएम ने मजबूती से उत्तराखंड का पक्ष रखा। कहा, राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेस लोड सुरक्षित करने, राज्य को बिजली कटौती से मुक्त रखने के लिए राज्य को कोयले वाले थर्मल प्लांट से 400 से 450 मेगावाट स्थायी बिजली का आवंटन किया जाए।

कहा, राज्य में ऊर्जा की कुल उपलब्धता में 60 प्रतिशत से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से है। मौसम के बदलते ही बिजली की उपलब्धता में उतार चढ़ाव होता है। सर्दियों में इन परियोजनाओं से उत्पादन एक तिहाई रह जाता है।

धामी ने अप्रैल से सितंबर 2023 तक औसतन 300 मेगावाट बिजली हर माह उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार जताया। कहा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने उत्तराखंड में बेस लोड की अनुपलब्धता स्वीकार करते हुए राज्य को कोयला आधारित संयत्रों से 400 मेगावाट उपलब्धता सुनिश्चित कराने की संस्तुति दी है।

कहा, राज्य को कोयला आधारित संयंत्रों से 400-450 मेगावाट स्थायी आवंटन क
बहुत जरूरी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने 400 मेगावाट अतिरिक बिजली केंद्रीय कोटे से मुहैया कराने पर सहमति दी।

महंगे स्मार्ट मीटर में भी केंद्र करेगा सहयोग

स्मार्ट मीटर के रेट को लेकर भी धामी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि पहाड़ी राज्यों में विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए मीटर की दर अधिक स्वाभाविक है। केंद्रीय विद्युत विभाग इन दरों को स्वीकृति प्रदान कर देगा। ऐसा कर केंद्र ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। अब अतिरिक्त खर्च का भार भी राज्य पर नहीं पड़ेगा।

केंद्र की मदद से ध्वस्त बिजली लाइनें भी ठीक होंगी

मानसून के दौरान आपदा में ध्वस्त हुईं बिजली लाइनों को ठीक करने को लेकर भी केंद्र ने सहमति दी है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री धामी को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, दैवी आपदा के अंतर्गत क्षतिग्रस्त लाइनों को ठीक करने को सरकार आरडीएसएस योजना के तहत धनराशि की मांग करे, जिसको भारत सरकार के स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

अग्रिम चौकियों पर मजबूत होगा आपूर्ति सिस्टम

राज्य की सीमावर्ती आर्मी, आईटीबीपी की चौकियों पर भी पॉवर सप्लाई सिस्टम मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ऐसी लाइनें बनाई जाएं, जो हर मौसम के अनुकूल हों। हाईवोल्टेज वाली ग्रिड लाइनों को भी आपदा मद से ठीक कराया जाएगा। कहा, राज्य सरकार द्वारा मांग करने पर ऊर्जा मंत्रालय से आपदा प्रबंधन विभाग मदद करेगा।

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