उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना लक्ष्य : धामी

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मुख्यमंत्री ने 8275.51 करोड़ रुपये की 17 विभागों की 122 योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण

ऊर्जा विभाग की प्रीपेड मीटर योजना का शिलान्यास, कर्मकार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत श्रमिकों को दिया टूल किट

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में 17 विभागों की 8275.51 करोड़ की 122 योजनाओं का डिजिटल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री धामी ने ऊर्जा विभाग की 2027 करोड़ की प्रीपेड मीटर योजना का भी शिलान्यास किया और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत श्रमिकों को टूल किट का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कई उद्यमियों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटन पत्र के साथ ही मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के निजी लाभार्थियों को आवंटन पत्र भी प्रदान किए।

इस दौरान सचिव ऊर्जा एवं एमडी पिटकुल पीसी ध्यानी ने सीएम को पांच करोड़ रुपये का लाभांश का चेक भी प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। आज का कार्यक्रम हमारी विकास नीति का एक उत्तम उदाहरण है, जिसमें 8000 करोड़ से भी अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया गया है।

कहा, कई क्षेत्रों से जुड़े ये सभी विकास कार्य उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। कहा, हमारी सरकार प्रदेश का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूलमंत्र के साथ काम कर रही है। कहा, पिछले दो महीनों में टनकपुर में 2215 करोड, हरिद्वार में 5868 करोड़, चंपावत में 161 करोड़, अल्मोड़ा में 117 करोड़, पौड़ी गढ़वाल में 828 करोड़ और रुद्रप्रयाग में 456 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया।

कहा, प्रदेश में सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मंत्र से नई कार्य संस्कृति का वातावरण बना है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। हमारा काम बोले इसका भी हमारा प्रयास रहता है। मातृशक्ति एवं नौजवानों को रोजगार, स्वरोजगार के लिए नियोजन से जोड़ा जा रहा है। कहा, उत्तराखंड देवभूमि है, प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। यहां रेल, हवाई एवं सड़क यातायात को प्रभावी बनाया गया है।

धामी ने कहा, टनकपुर से भी अब दून के लिए ट्रेन संचालित हो गई है। अयोध्या सहित अन्य स्थानों के लिए भी ट्रेन की सुविधा मिल रही है। पिछले वर्ष चारधाम यात्रा में 56 लाख श्रद्धालु आए, जबकि पूर्णांगिरी मेले में भी 50 लाख लोग आए। कहा, प्रदेश में वर्षभर धार्मिक पर्यटन का संचालन हो इसके प्रयास हो रहे हैं। कहा, हमारा लक्ष्य प्रदेश की जीएसडीपी को पांच वर्षों में दोगुना करने का है।

कहा, राज्य में जीएसटी संग्रह 23 प्रतिशत पहुंच गया है, जबकि प्रतिवर्ष लिए जाने वाले ऋण की धनराशि में कमी आई है। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज भारत विकास की एक अभूतपूर्व गाथा लिख रहा है। 2014 के पहले के भारत में और अब के भारत में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। मोदी ने हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं। किसान से लेकर जवान तक और शहर से लेकर गांव तक हर वर्ग और क्षेत्र के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है।

कहा, आज जिन कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनमें कई कार्य केंद्र सरकार की गई सहायता से पूरे किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में एक तरफ जहां हम कई कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, वहीं प्रदेश के हित में कई अभूतपूर्व और कड़े फैसले लिए हैं। कहा, हमारी सरकार देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लेकर आई। इस संहिता के लागू होने से विशेषकर हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को कई तरह से उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। बहुत सारी मुस्लिम बहनें इस संहिता को लागू करने के लिए धन्यवाद देती हैं।

कहा, हमने प्रदेश में देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया, इसमें पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लग चुकी है और परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा रही हैं। ऐसे ही हमने लैंड जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाई और 5000 एकड़ से अधिक की सरकारी जमीन से अवैध कब्जों को खाली करवाया। कहा, प्रदेश में विकास के कार्य जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन रखना होता है। हमने पुलिस प्रशासन को खुली छूट दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति देवभूमि में अशांति फैलाने की कोशिश करे तो उस पर कड़ी कार्रवाई करें।

कहा, पिछले दिनों हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कुछ असामाजिक तत्वों ने दंगे की स्थिति पैदा करने की कोशिश की, पुलिस ने एक-एक को चिन्हित कर जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उसके मुख्य दंगाई की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। कहा, हमने कानून बना दिया है कि अब अगर किसी ने दंगा या तोड़फोड़ करने की कोशिश की तो उसके नुकसान की पूरी भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी।