
राजस्व मद में 59,954.65 करोड़ और पूंजीगत में 41,220.67 करोड़ का वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया प्रावधान
बेबाक दुनिया ब्यूरो
देहरादून। बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार ने विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में सात बिंदुओं कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन पर फोकस किया गया है।
बजट में महिला, युवा, गरीब, किसान, अवस्थापना विकास पर भी प्रदेश की धामी सरकार ने फोकस किया है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट में राजस्व मद में 59,954.65 करोड़ रुपये और पूंजीगत मद में 41,220.67 करोड़ की राशि का प्राविधान किया है। बजट में कोई राजस्व घाटा नहीं है। साथ ही 2,585.89 करोड़ का सरप्लस बजट है।

इस मौके पर वित्त मंंत्री ने कहा, राज्य सरलीकरण, समाधान व निस्तारीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। कहा, बजट हमारे प्रदेश की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण है। उधर, बजट सत्र के तीसरे दिन प्रदेश की धामी सरकार ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (संशोधन) विधेयक, 2025 को सदन में रखा। इसके अलावा चार अन्य विधेयक भी विधानसभा के पटल पर रखे गए।

“बजट हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन पेश करता है और यह अर्थ व्यवस्था, वित्त और भविष्य की योजनाओं के बारे में हमारी सरकार का रोडमैप भी प्रस्तुत करता है। बजट में हमने वेंचर फंड की स्थापना की है, जिसमें रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना, प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, खेल विवि की स्थापना, होमगार्ड कल्याण कोष का गठन, पुलिस कर्मियों के प्रोत्साहन के लिए रिवॉल्विंग फंड की स्थापना जैसी कई नई पहल शामिल हैं। गरीब, युवा, किसान और महिला इन चार क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।” – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

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