भारत-कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू

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उत्तराखंड के चमोली जिले के औली क्षेत्र में 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास हुआ शुरू

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। चमोली जिले के औली क्षेत्र में भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच 14 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद-2024 का आठवां संस्करण सोमवार से शुरू हुआ।

उत्तराखंड में पूरी तरह से विकसित और आधुनिक विदेशी प्रशिक्षण नोड, औली में दोनों देशों की सेनाओं के बीच विधिवत शुरू हुआ, जो 13 अक्तूबर तक चलेगा।संयुक्त अभ्यास के शुभारंभ पर कजाकिस्तान की सेना के कर्नल करिबयेव नुरलान सेरिकबायविच कमांडर कजाकिस्तान कान्टीन्जेन्ट और कर्नल योगेश उपाध्याय, कमांडर भारतीय कान्टीन्जेन्ट ने हिस्सा लिया। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

काजिंद का अंतिम संस्करण जुलाई 2023 में कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। 120 सैन्यकर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से पांचवीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के अलावा भारतीय वायुसेना और सेना के अन्य आर्म्स और सर्विसेज के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। भारत और कजाकिस्तान के पर्यवेक्षक भी अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। 60 कर्मियों वाली कजाकिस्तानी टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से लैंड फोर्सेज, एयर डिफेंस फोर्सेज और एयर बोर्न असाल्ट ट्रुपर के कर्मियों द्वारा किया जाएगा।

काजिंद-2024 अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्याय सात के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। अभ्यास अर्ध-शहरी और पहाड़ी इलाकों में संचालन पर केंद्रित होगा। संयुक्त प्रशिक्षण से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों में उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, सामरिक स्तर पर संचालन के लिए अभ्यास और परिष्कृत अभ्यास और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना भी शामिल है।

सामरिक प्रशिक्षण में एक परिभाषित क्षेत्र पर कब्जा करने की आतंकवादी कार्रवाई का जवाब देना, एक संयुक्त कमांड पोस्ट की स्थापना, एक खुफिया और निगरानी केंद्र की स्थापना, एक हेलीपैड लैंडिंग साइट की सुरक्षा, कॉम्बैट फ्री फॉल शामिल होंगे। स्पेशल हेलिबॉर्न ऑपरेशन, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के अलावा ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग भी शामिल है। संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच अंतर-संचालन और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे रक्षा सहयोग का स्तर भी बढ़ेगा।