यूपी : योगी का किसानों को होली का तोहफा, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया

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सोमवार को योगी कैबिनेट की बैठक में गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये घोषित किया गया

बैठक 19 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, चित्तू पांडेय के नाम पर बलिया में बनेगा मेडिकल कॉलेज

बेबाक दुनिया ब्यूरो

लखनऊ। सोमवार को हुई यूपी की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में जहां प्रदेशभर के किसानों को होली का तोहफा देते हुए नई गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दी गई, वहीं गेहूं के समर्थन मूल्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 150 रुपये बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा केंद्र सरकार के तय किए गए गेहूं के समर्थन मूल्य (एमएसपी) को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। पहले गेहूं का समर्थन मूल्य 2,275 रुपये था, जो अब 2,425 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा बलिया में चित्तू पांडेय के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लखनऊ स्थित लोक भवन में मंत्रि परिषद की बैठक में 19 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक की जानकारी पत्रकारों को देते हुए प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, 19 प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाए गए और सभी को मंजूरी दी गई है।

बताया, 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। बताया, 2,425 रुपये प्रति क्विंटल की दर किसानों का गेहूं 6,500 क्रय केंद्रों में खरीदा जाएगा। बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बताया, 10 हजार से 25 हजार तक के मूल्य के भौतिक स्टांप को निष्प्रयोजय (चलन से बाहर) करने के लिए शासनादेश निर्गत करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

अब ई-स्टांप द्वारा ही कार्य किया जाएगा। 5630.87 करोड़ मूल्य के ये स्टांप कई ट्रेजरी में रखे थे। बताया, सात नगर निगमों के कार्मिकों को सातवें वेतनमान आयोग की सुविधा देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ये सभी कर्मी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं। इसके अलावा राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा घोषित सात नगर निगम गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा वृंदावन, गोरखपुर, शाहजहांपुर के कार्यकाल को दो वर्ष बढ़ा दिया गया है।

खन्ना के मुताबिक, हरदोई जिले के सदर तहसील में महर्षि दधीचि कुंड के पास की भूमि को पर्यटन विकास के लिए निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बताया, यूपी सहकारी संघ की सीतापुर, फतेहपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद और गाजीपुर में बंद पड़ी कताई मिल की 451 एकड़ जमीन यूपीसीडा को उद्योग लगाने के लिए दी जाएगी। यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरण को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

बताया, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भू-स्वामियों से आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली जमीन की दरों को पुनरीक्षित करने की सहमति भी दी गई। बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निशुल्क देने को मंजूरी दी गई। डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर लखनऊ के अंतर्गत जनपद में डीटीआईएस की स्थापना के लिए स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) को 0.8 हेक्टेयर भूमि निशुल्क दी जाएगी।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

●उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अंतर्गत 300 बेड के गायनी ब्लॉक (100 बेड पीडियाट्रिक ब्लॉक समेत) के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव पास।

●शैक्षिक सत्र 2020-21 में पाठ्यपुस्तकों की छपाई के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली को बकाया रॉयल्टी/जीएसटी की 2.99 करोड़ की धनराशि के भुगतान का प्रस्ताव पास।

●मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद, मथुरा और गौतमबुद्ध नगर के उपयोगार्थ तीन अदद (एक-एक) महिंद्रा बोलेरो नीओ एन 10 ओपीटी खरीदने की मंजूरी।

●नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पास।

●विश्व बैंक सहायतित यूपी प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना को बंद करने और अवशेष प्रतिबद्ध व्ययों का वहन प्रदेश सरकार द्वारा करने की मंजूरी।

●गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया (प्रीपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान) रेगुलेशन, 2025 का प्रस्ताव पास।