वर्मा आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट

नगर निकायों में ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए 2022 में रिटायर्ड जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में आयोग का किया गया था गठन

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए 2022 में रिटायर्ड जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय आयोग ने शनिवार को प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

मुख्यमंत्री आवास में शनिवार को जस्टिस (सेनि) बीएस वर्मा के नेतृत्व में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रम में अखिल भारतीय स्तर पर ओबीसी को नगर निकायों में आरक्षण तय करने के लिए कहा गया था। यहां वर्ष 2022 में जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया था।

शनिवार को आयोग ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें ओबीसी आरक्षण संबंधी अपने सुझाव सरकार को प्रेषित किए गए हैं। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सचिव आरके सुधांशु, अपर सचिव नितिन भदौरिया आदि उपस्थित रहे।

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