बेबाक दुनिया ब्यूरो
देहरादून। समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल (सक्षम) ने उत्तराखंड के सभी जिलों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दिवस मनाया। इस दौरान जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
राजधानी देहरादून में नालापानी तपोवन स्थित कुष्ठ आश्रम से रैली का आयोजन किया गया। रैली में सक्षम के प्रांत अध्यक्ष ललित पंत, प्रांत सह-सचिव अनंत प्रकाश मेहरा, प्रांत महिला प्रमुख निरुपमा रावत, प्रांत युवा प्रमुख मानवेंद्र सती, प्रांत बधिर प्रकोष्ठ प्रमुख उमेश ग्रोवर, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र मुंडेपी, विकास नगर अध्यक्ष दरबार सिंह नेगी, महानगर अध्यक्ष भगवान सिंह खेड़ा, जिला महिला प्रमुख ममता रावत, सविता प्रकोष्ठ प्रमुख कृष्ण भंडारी, सज्जन सिंह नेगी, पीसी डबराल, मदन भंडारी, मोहन सिंह बिष्ट आदि ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन उनके प्रतिनिधि हरीश कोठारी को सौंपा।
ज्ञापन में उत्तराखंड में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को कड़ाई से लागू करने, दिव्यांगजनों के हितार्थ अलग से दिव्यांग विभाग का गठन, अन्य राज्यों की भांति दिव्यांगजनों को भी मासिक पेंशन 3100 रुपये प्रति माह करने, सक्षम उत्तराखंड को प्रांतीय दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र कार्यालय एवं दिव्यांगजन विश्राम गृह हेतु राजधानी में भवन और भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने, मानसिक रूगण्ता, श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण हेतु प्रत्येक जिले में संसाधन युक्त प्रशिक्षण कक्ष बनाने, मानसिक रूगण्ता के दिव्यांगजनों को प्रमाणिकता हेतु परीक्षण के लिए घर-घर जाकर दिव्यांग प्रमाणपत्र हेतु परिवहन की उचित व्यवस्था देने एवं दिव्यांग जनों की पेंशन कार्ड के आधार पर स्वीकृत कराने।
दिव्यांगजनों के पेंशन हेतु अभिभावकों के प्रतिमाह 4000 रुपये मासिक आय प्रमाणपत्र की बाध्यता को समाप्त करने, दिव्यांगजन से संबंधित 21 प्रकार की दिव्यांगताओ की विस्तृत जानकारी प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा स्तर शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने की मांग की। साथ ही भारत सरकार की भांति राज्य के दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय को सक्रिय करते हुए दिव्यांगजन आयुक्त जैसे स्वतंत्र प्रभार को सुनिश्चित करने आदि की भी मांग की।
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