सेनानियों के आश्रितों को योजनाओं में सरकार दे रही प्राथमिकता : धामी

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राज्य में पांच हजार हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। प्रदेश का पांचवां धाम सैनिक धाम दून के गुनियाली गांव में बना रहे हैं। इसमें पूरे राज्य के 1700 से भी ज्यादा भारत माता के वीर सपूतों के आंगन की मिट्टी लाकर धाम बना रहे हैं। सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाओं और आवासीय योजनाओं में भी प्राथमिकता दे रही है।

उपरोक्त बात मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार के दुगड्डा में शहीद मेले का शुभारंभ पर कही। इससे पूर्व सीएम हेलिकॉप्टर से डाडामंडी हेलीपैड पहुंचे, जहां विधायक यमकेश्वर रेनू बिष्ट, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल में उन्होंने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा में माल्यार्पण कर पुष्पांजलि की। कहा, अनगिनत रणबांकुरों ने इस भूमि का गौरव बढ़ाने का काम किया है।

परंतु दुर्भाग्यवश पूर्व की सरकारों ने हमारे कई सेनानियों को भी उचित सम्मान नहीं दिया, जिसके वह वास्तविक हकदार थे। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली गाथाओं का पुनः स्मरण कराने को स्मारकों और संग्रहालय का निर्माण पूरे देश के अंदर कराया जा रहा है। कहा, हमारे राज्य में भी सरकार ने ऐसे वीर सेनानियों का सम्मान और मां भारती की रक्षा में प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए योजनाओं की शुरुआत की है।

कहा, उत्तराखंड का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए। कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मूल अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार ने देवभूमि के अंदर अवैध अतिक्रमण हटाए। पूरे राज्य में पांच हजार हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया। कहा, प्रदेश में भू कानून लागू होने के बाद भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगेगी। कहा, यह कानून देवभूमि की संस्कृति, सम्मान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा। साथ ही बाहरी व्यक्तियों द्वारा जमीन की खरीद पर प्रभावी रोक लगाएगा।

कहा, प्रदेश में अभी जंगलों में आग लगने की समस्या आ रही है, जिसके समाधान के लिए आपदा व वन विभाग द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है। कहा, जिस भी वन क्षेत्र में आग लगेगी, संबंधित वन विभाग के अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कहा, वन्य जीवों के हमलों को लेकर जल्द कानून बनाया जाएगा।