जाति आधारित जनगणना जल्द हो : हरीश रावत

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बोले पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा सांवधानिक आरक्षण को समाप्त कर दिया है

कहा, रेल, टेलीकॉम, हवाई, रक्षा क्षेत्रों को पूंजीपतियों को बेचा जा रहा

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। जाति आधारित जनगणना शीघ्र कराई जाए, जिससे पता चल सके कि देश में कितनी जातियां हैं और उनका कितना विकास हुआ है। यदि कांग्रेस की सरकार 2024 में आती है तो यह उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा।

यह बात मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राजधानी से सटे भनियावाला में पत्रकार वार्ता में कही। एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, दिल्ली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में इस बाबत तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कहा गया कि 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार उसे टालती रही।

कहा, जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए, जिससे जातिवाद मालूम पड़े कि उन जातियों के लिए क्या किया जाना शेष है। आरोप लगाया, सांवधानिक आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। आरोप लगाया, सरकारी पद नहीं भरे जा रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी के पदों को खत्म कर दिया गया है। रेल, टेलीकॉम, हवाई, रक्षा आदि क्षेत्रों को पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। कहा, जब यह संस्थाएं नहीं रहेगी तब पद भी नहीं होंगे और आरक्षण समाप्त हो जाएगा।

कहा, देश में कांग्रेस की सरकार आने पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए सांवधानिक उपाय करने पर विचार किया जाएगा। रावत ने महिला आरक्षण पर कहा, केंद्र की मोदी सरकार ने 2033 तक इसको लटकाने का कार्य किया है। केंद्र के अनुसार पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन और उसके बाद आरक्षण लागू किया जाएगा।

कहा, लोकसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण में कांग्रेस एक सब कोटे के तहत ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते हैं। आरोप लगाया, सूर्याधर बांध में भ्रष्टाचार हुआ है। जिस पर भाजपा के ही नेताओं ने अंगुलियां उठाई हैं। कहा, डोईवाला शुगर मिल को बेचने की साजिश की जा रही और रानीपोखरी में प्रस्तावित लॉ यूनिवर्सिटी को लटकाया जा रहा है।