राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हो रहे प्रयास : धामी

Spread the love

मुख्यमंत्री ने 40 औद्योगिक इकाइयों को मंजूर 90 करोड़ की धनराशि खातों में स्थानांतरित की

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक विकास योजना से सहयोग करने पर जहां प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया, वहीं कहा, राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।

शनिवार को मुख्यमंत्री धामी ने औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत स्थापित उद्योगों को भारत सरकार से मिले अनुदान का डिजिटल स्थानांतरण करने के दौरान उपरोक्त बात कही। इस दौरान सीएम ने 40 औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत 90 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की।

कहा, राज्य में उद्योगों के प्रोत्साहन, संवंर्द्धन और विस्तारीकरण के लिए महत्वपूर्ण योजना है। कहा, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, दुबई और अबूधाबी में कई निवेशक समूहों के साथ बैठकों में राज्य में निवेश के लिए 55 हजार करोड़ के करार हो चुके हैं।

कहा, राज्य में उद्योगों के प्रोत्साहन, संवंर्द्धन और विस्तारीकरण के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है। कहा, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, दुबई और अबू धाबी में विभिन्न निवेशक समूहों के साथ हुई बैठकों में राज्य में निवेश के लिए लगभग 55 हजार करोड़ के करार हो चुके हैं।

कहा, अभी तक जो करार हुए हैं, राज्य सरकार का प्रयास है कि 08-09 दिसंबर 2023 को देहरादून में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट तक अधिकांश करारों को धरातल पर उतारने का कार्य पूर्ण हो जाए। कहा, कई बैठकों में जो भी सुझाव प्राप्त हो रहे हैं, उन पर भी अमल किया जा रहा है। साथ ही जो करार हुए और प्रस्ताव आए हैं, उनका पूरा आकलन कर आगे कार्य किए जाएंगे।

कहा, निवेश के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने वाले और प्राथमिक सेक्टर को मजबूत बनाने वाले प्रस्तावों एवं करारों को प्राथमिकता पर प्रोत्साहित किया जाएगा। कहा, राज्य सरकार ने जो भी नीतियां बनाई हैं, निवेशकों, उद्योगों एवं प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई हैं। इस मौके पर सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा एवं उद्योग विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

क्या है योजना

केंद्र सरकार की औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत हिमालयी राज्यों उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित होने वाली विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश पर 30 प्रतिशत से अधिकतम पांच करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती है।