रियल एस्टेट, वन-शिक्षा पर करीब 13 हजार करोड़ के निवेश पर करार

पर्वतीय जिलों में निजी स्कूल खोलने के लिए गुजरात की कंपनी संग 500 करोड़ के निवेश पर करार

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के एक दिन पहले बृहस्पतिवार को वन, आवास विभाग और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश के लिए निवेशकों के साथ धामी सरकार ने कई सौ करोड़ के करार किए।

इस बाबत प्रदेश के आवास विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया, रियल एस्टेट के क्षेत्र में निवेशकों संग बैठक के दौरान 10 हजार 500 करोड़ रुपये के निवेश से संबंधित एमओयू किए गए, जिनमें कई की ग्राउंडिंग भी की जा रही है। कहा, एफआरआई में शुक्रवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आवास विभाग के माध्यम से कई निवेशक प्रतिभाग कर रहे हैं।

उन्होंने बताया, शिखर ग्रुप के चेयरमैन मनोज जोशी ने रियल एस्टेट में 1200 करोड़ का करार किया है। बताया, कुछ निवेशकों से बृहस्पतिवार को विधानसभा स्थित कक्ष में आवास विभाग से संबंधित एमओयू साझा किए गए और कुछ निवेशकों द्वारा शुक्रवार को भी एमओयू किए जाएंगे। कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा निवेश से संबंधित दिए गए लक्ष्य से अधिक के एमओयू करने में आवास विभाग सफल होगा।

कहा, समिट से उत्तराखंड का विकास होगा और कई क्षेत्रों में रोजगार के मौके भी आएंगे। कहा, समिट पलायन की समस्या के निदान में भी कारगर साबित होगी। कहा, सरकार का उद्देश्य है कि इस समिट के माध्यम से स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सकें। अंत में निवेशकों ने सिलक्यारा के सफल ऑपरेशन पर केंद्र और राज्य सरकार को बधाई दी।

मंत्री ने कहा, देशवासियों की दुवाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व एवं बचाव कर्मियों के दृढ़ संकल्प व कार्यकुशलता से ही यह कठिन ऑपरेशन सफल हो पाया है। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव आवास सुरेंद्र एन पांडे, संयुक्त मुख्य प्रशासक आवास प्रकाश चंद्र दुम्का, सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया और अन्य विभागीय अधिकारी एवं कई कंपनी के निवेशक मौजूद रहे।

उधर, बृहस्पतिवार को उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में निजी स्कूल खोलने के लिए गुजरात की एक कंपनी के साथ प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपये के निवेश का करार किया। करार पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने हस्ताक्षर किए। वहीं, वन विभाग का कार्बन फाइनेंसिंग के क्षेत्र में काम के लिए एक कंपनी के साथ 1000 करोड़ रुपये के निवेश का एमओयू किया गया।

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