जल्द उपनलकर्मियों का नियमितीकरण शुरू करेंगे : धामी

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मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उपनल कर्मचारी महासंघ ने जताया आभार

कहा, इस अभिनंदन की हकदार प्रदेश की सवा करोड़ जनता, जिन्होंने सेवा का अवसर दिया

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। राज्य सरकार एक ठोस और प्रभावी नीति बनाकर जल्द ही उपनल के कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य शुरू करेगी, जिसे चरणबद्ध तरीके से तय समय सीमा के अंदर किया जाएगा।

उपरोक्त बात शनिवार को मुख्य सेवक सदन में उपनल कर्मचारी महासंघ के धन्यवाद/अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही। कहा, इस नियमितीकरण की प्रक्रिया से उपनल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं उनके भीतर आत्मसम्मान की भावना और भी अधिक प्रगाढ़ होगी। अभिनंदन करने पर सभी उपनलकर्मियों का धन्यवाद करते हुए कहा, अभिनंदन की हकदार प्रदेश की सवा करोड़ जनता भी है, जिन्होंने उन्हें प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है।

कहा, कई वर्षों से उपनल के अधिकारी, कर्मचारी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हुए जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। धरने के दौरान उपनल कर्मचारियों पर लगे मुकदमों की भी समीक्षा की जाएगी। आने वाले समय में सरकार पूर्व सैनिकों की वीरांगनाओं और पुत्रियों को ड्रोन दीदी योजना से ड्रोन संचालन का विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का भी प्रयास करेगी और इस वर्ष से 60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को निशुल्क बदरीनाथ धाम की यात्रा भी करवाएंगे।

धामी ने कहा, राज्य सरकार जो कहती है, उसे पूरा करके ही दम लेती है। राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने, राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने, समान नागरिक संहिता लागू करने एवं सख्त भू-कानून जैसे कई फैसले लिए हैं। राज्य सरकार ने जनता के समक्ष किए कठिन से कठिन संकल्प को भी पूर्ण करके दिखाया है। कहा, वो स्वयं भी फौजी के बेटे हैं और पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार की समस्याओं को नजदीक से देखा है।

कहा, राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं बलिदानियों के आश्रितों के कल्याण एवं उत्थान हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उपनल कर्मचारियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता तीन माह की जगह अब प्रत्येक माह दिया जा रहा है। सरकार 10 वर्ष से कम अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 5,000 रुपये और 10 साल से अधिक अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 6,000 हजार रुपये प्रति माह प्रोत्साहन भत्ते के रूप में भी दे रही है।

कहा, सरकार ने शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया है। शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने एवं सरकारी नौकरी हेतु आवेदन करने की अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है। हाल ही में परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये किया गया है। शहीदों की स्मृति में राजधानी के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है।

कहा, राज्य सरकार ने युद्धों एवं आंतरिक सुरक्षा कार्यों आदि में शहीद प्रदेश के वीर सैनिकों की वीरनारियों एवं आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से एकमुश्त 10 लाख रुपये का अनुदान देने, युद्ध के दौरान बलिदानियों की वीरांगनाओं एवं युद्ध में घायल होकर दिव्यांग होने वाले सैनिकों को दो लाख रुपये की आवासीय सहायता देने, सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये मूल्य की स्थायी संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट देने जैसे निर्णय लिए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, राज्य सरकार ने उपनल कर्मचारियों के पक्ष में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पहले उपनल कर्मचारियों की मौत पर उनके परिजनों को 15 हजार की राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये किया गया है। कहा, अब किसी भी उपनल कर्मचारी की बेटी की शादी में उपनल की ओर से 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। कहा, मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उपनल कर्मचारियों के पक्ष में हर संभव फैसला लेगी।

इस अवसर पर उपनल कर्मचारी महासंघ ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने की घोषणा किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर एमडी ब्रिगेडियर जेएन बिष्ट, उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल, महामंत्री विनय प्रसाद एवं अन्य लोग मौजूद रहे।