उत्तराखंड : धामी कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर

प्रांतीय रक्षक दल के कल्याण कोष में जमा होने वाली राशि के लिए बनेगी नई नियमावली

परिवहन विभाग प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वालों का आधा किराया माफ करेगा

खेल, पुलिस, युवा कल्याण, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग में नौकरियां मिलेंगी

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। बृहस्पतिवार को सचिवालय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी।

कैबिनेट की बैठक में पास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 12 प्रस्ताव हैं, जिन पर धामी सरकार के कैबिनेट सहयोगियों ने हामी भरी, उनमें सबसे पहला खेल नीति के तहत कई खेलों में दमदार प्रदर्शन पर छह विभागों में 150 पदों पर आउट ऑफ टर्म नौकरी का है। इसके अलावा 8-9 साल में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को भी वन टाइम मौका मिलेगा।

खेल नीति के तहत के 2000 से 5400 ग्रेड पे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलने या वर्ल्ड लेवल पर मेडल वालों को खेल, पुलिस विभाग, युवा कल्याण, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग में नौकरी के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।

इसके साथ खेल विभाग की 2023 की नई नियमावली के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट पर मुहर लगाई गई। प्रांतीय रक्षक दल के कल्याण कोष में जमा होने वाली राशि के लिए नई नियमावली बनने पर भी कैबिनेट के सहयोगियों ने अपनी मुहर लगाई।

साथ ही अंशदान में भी बदलाव कर इसे बढ़ा दिया गया है। अब इसे 10 रुपये की जगह एक दिन का वेतन के रूप में कर दिया गया है। धामी कैबिनेट ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वालों को सहूलियत देते हुए परिवहन विभाग की बसों में सफर करने पर अब आधा किराया ही लेगा। इसके लिए सरकार परिवहन विभाग को प्रतिपूर्ति देगी।

कैबिनेट ने उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड का एक्ट बनाने पर भी सहमति दे दी है। अगले विस सत्र में एक्ट बना सत्र में पेश किया जाएगा। इस एक्ट के बनने के बाद सभी विभाग मिलकर पीपीपी मोड पर योजनाओं को आसानी से धरातल पर उतार सकेंगे।

इसके अलावा 2014-15 से लेकर 21-22 तक का वार्षिक लेखा-जोखा सदन में रखने की भी मंजूरी मिल गई। इसके अलावा योजना मंजूर होने के बाद 50 प्रतिशत से अधिक या 10 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी पर मुख्य सचिव के स्तर से अनुमोदन होगा।

कैबिनेट ने शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अब जीव विज्ञान के साथ अडवांस जंतु विज्ञान कर दिया है। इसके अलावा विभाग स्तर की समिति ऐसे सभी कोर्स को नियमावली में शामिल करने पर फैसला लेगी।

कैबिनेट ने पंतनगर एयरपोर्ट के लिए 1372 मीटर का रनवे और 3000 मीटर को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा एयर पोर्ट के लिए 804 एकड़ भूमि अधिग्रहण भी करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही जिन विभागों को भूमि के बदले मुआवजा चाहिए, उनको मुआवजा भी सरकार देगी।

पूरे प्रदेश में 18 हजार पॉली हाउस बनने हैं। अब ये पॉली हाउस 100 के बजाय अब 50 वर्ग मीटर में भी बनाया जा सकेगा। लागत में कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग की नियमावली में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी है।

इस संशोधन के बाद अध्यक्ष व सदस्य में बदलाव होगा। साथ ही आधे सदस्य केंद्र या राज्य में क श्रेणी के पद वाले होंगे। इसके लिए एक समिति बनेगी, जो चयन के लिए तीन लोगों के नाम देगी।

एक अन्य फैसला भी लिया गया, जिसके तहत जहां पर सरकारी संपत्ति खाली है और कम इस्तेमाल होता है। उनको अब निजी व्यक्ति भी किराया देकर इस्तेमाल कर सकेगा।

साथ ही जो स्कूल आधा दिन ही चलते हैं और कार्यालय की पार्किंग शाम को खाली हो जाती है। इन सब संपत्ति को प्राइवेट व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सकेगा। डीएम की अध्यक्षता में इसके लिए समिति बनेगी और किराए से आने वाले पैसे का आधा हिस्सा उस संस्थान में रहेंगे। आधा सरकार के पास जमा होगा। यह सब समिति तय करेगी।

कैबिनेट के अन्य फैसले

नगरपालिका और शहरी विकास पर चर्चा के दौरान तय किया गया कि नरेंद्र नगर की सीमा का विस्तार जाएगा।
चमोली के घाट ब्लॉक को अब नगर पंचायत बनाया गया है। घाट के महत्व को देखते हुए यह फैसला लिया गया।
कीर्तिनगर का भी सीमा विस्तार किया गया है, 32 परिवार को शहरी क्षेत्र में जोड़ा गया है।
मुनस्यारी को नगर पंचायत, नगर पालिका रुद्रप्रयाग का भी किया गया विस्तार और इसमें कुछ और गांवों को भी जोड़ा गया है।
भीमताल को भी उच्चीकृत कर नगर पालिका बनाने का फैसला लिया गया।
वन विभाग में सहायक संख्या अधिकारी के पद को अब खत्म कर दिया गया है।
मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमवाली 2023 को भी मंजूरी दी गई।
जंगली जानवर से संघर्ष में मानव को मौत होने पर अब छह लाख रुपये मिलेंगे।
मुख्यमंत्री उच्च शोध प्रोत्साहन योजना में
15 लाख तक के प्रोजेक्ट लिए जाएंगे।
देव भूमि उद्यमिता योजना प्रदेश सरकार लेकर आ रही है। इस योजना में एवरनेस कैंप लगाए जाएंगे।
चिकित्सा शिक्षा के तहत मेडिकल कॉलेज में भी हर साल नर्स की भर्तियां निकाली जाएंगी।

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