पंप स्टोरेज पॉलिसी मंजूर, छह प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर

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धामी कैबिनेट ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले, मुख्य सचिव ने की ब्रीफिंग

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुआई में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में छह अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। सबसे अहम फैसलों में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के भंडारण ड्राफ्ट को अनुमोदन प्रदान करना है।

प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ आरएस संधु ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। बताया, औली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए अपना पर्यटन विकास प्राधिकरण बनाने पर भी मुहर लगी। बदरीनाथ धाम में कई कलाकृतियों और मूर्तियों की स्थापना होनी है। इसके लिए जिस संस्था ने मास्टर प्लान बनाया था, उसी को काम देने पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी।

साथ ही प्रतिशत की दर से एकल स्रोत से कन्सलटेन्सी सेवाएं लेने का भी निर्णय गया। कैबिनेट ने पंप स्टोरेज पॉलिसी को भी मंजूर कर दिया। इससे नॉन पीक में पैदा बिजली से पीक आवर में बिजली बनेगी। निजी विकासकर्ताओं का चयन निविदा से होगा। अगर वह कोई अपना स्थान चुनकर बताते हैं तो उन्हें सीधे मिल सकेगा।

औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति-2023 पर मुहर लगाई गई। सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल, वेलनेस एवं पारम्परिक चिकित्सा, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, खेल, आईटीईएस, डाटा सेंटर, कौशल विकास के क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लाई गई है।

नीति के लागू होने से राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। सेवा अर्थव्यवस्था (पर्यटन को छोड़कर) 2030 तक 27 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ेगी। 2027 से पहले 45,000 करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सेवा क्षेत्र में 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और इसी क्षेत्र में 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास होगा। सेवा क्षेत्र में निवेशकों को भूमि एवं पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

सचिवालय प्रशासन विभाग के तहत हाईकोर्ट के 31 मार्च 20230 के आदेश के क्रम में अपर निजी सचिव परीक्षा-2017 में समतुल्य शैक्षिक अर्हता होने के दृष्टिगत चार अभ्यर्थियों के चयन की सहमति लोक सेवा आयोग को प्रेषित करने के संबंध में निर्णय लिया गया। इसके तहत चार अभ्यर्थियों/याचीगणों शिवानी धस्माना, दीपक डिमरी, राशिद और महेश प्रसाद की शैक्षिक अर्हता में 75 प्रतिशत से अधिक की साम्यता पर अर्ह माने जाने से चारों के अपर निजी सचिव के पद पर चयन के बाबत में लोक सेवा आयोग को सहमति प्रदान की जानी प्रस्तावित की गई है।

कैबिनेट ने उद्योग-सेवा क्षेत्र की नीति बनाते हुए स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फ़िल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल किया है। इसमें कुछ रियायतें दीं गई हैं। स्वास्थ्य मैदान में 200 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़, पहाड़ में 25
स्कूल, डेटा सेंटर के लिए मैदान में 100 और पहाड़ में 50 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।

प्रदेश में बिजली सस्ती करने के लिए ऊधमसिंहनगर में गैस आधारित प्लांट में बाहरी देशों से लिक्विफाइड गैस पर वैट शून्य है, जबकि सीएनजी गैस पर वैट 20 प्रतिशत है। इसको भी अब शून्य करने पर मुहर लगा दी गई है। इससे गैस आधारित प्लांट संचालित हो सकेंगे और प्रदेश में बिजली आपूर्ति की कमी को दूर किया जा सकेगा।