कर्मचारी परिषद और शासन के बीच वार्ता में कई मांगों पर सहमति

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केंद्र सरकार की तरह महंगाई भत्ते की दर को बढ़ाने के लिए आदेश शीघ्र जारी करने का आश्वासन

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और शासन के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अगुवाई में मंगलवार को हुई बैठक में कई मांगों पर सहमति बनी, जबकि अन्य पर भी शीघ्र कोई न कोई निर्णय लेने का आश्वासन मिला।

परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने बताया, राज्य कर्मियों की समस्याओं को लेकर मंगलवार को अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कई समस्याओं को लेकर सहमति बनीं, जबकि कई पर जल्द फैसला लेने पर सहमति बनी। सबसे पहले कर्मियों की एसीपी का लाभ देने के लिए तीन दिन में समस्त विभागाध्यक्षों की बैठक कर पात्र कार्मिकों की सूचना एकत्र की जाए और 15 दिन में पुनः परिषद के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा।

वेतन विसंगति को दूर करने के लिए शीघ्र ही वित्त विभाग आंतरिक बैठक कर वेतन विसंगति की रिपोर्ट मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। पदोन्नति में शिथिलीकरण की व्यवस्था को पूर्व की भांति बहाल करने के लिए पूर्व में बनी सहमति के आधार पर मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाने पर सहमति बनी।

इसके अलावा गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत ओपीडी में जन औषधि केंद्रों से कैशलेस दवा का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। पेंशर्स को अंतिम बार विकल्प देने पर विचार किया जाएगा। राजकीय कार्य हेतु यात्रा में केंद्र सरकार की भांति 5400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा अनुमन्य करने के साथ ही यात्रा अवकाश की सुविधा (एलटीसी) में अधिकतम 15 दिन अथवा वास्तविक यात्रा के आधार पर अवकाश की व्यवस्था मामले में वित्त विभाग को तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

विभागों में पदोन्नति सेवा नियमावली और पुर्नगठन के संबंध में विभागों की सूची मांगी गई है। दिव्यांग कार्मिकों के लिए स्थानान्तरण एक्ट में 40 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत से अधिक का अंकन के शासनादेश जारी होगा। पांच दिवसीय कार्यालय दिवस लागू करने से पूर्व मामले का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतनवृद्वि का लाभ मिलेगा।

समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों पर तत्काल पदोन्नति के लिए कार्मिक विभाग को निर्देशित किया गया। उधर, बैठक में कुल 23 मांगों पर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिए गए। बैठक में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद, अपर सचिव ललित मोहन रयाल, डा. राजेंद्र टोलिया के साथ ही परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष गिरजेश कांडपाल, संरक्षक चौधरी ओमबीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष जगमोहन सिहं नेगी, देवेंद्र असवाल, सुनील देवली, पूरन सिंह नयाल आदि मौजूद थे।