राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द होगी लागू : सीएम

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मुख्यमंत्री धामी ने विश्व अधिकार दिवस पर अल्पसंख्यक आयोग की पुस्तिका का किया विमोचन

बोले, प्रदेश सरकार हर वर्ग के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्द लागू करने की दिशा में प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। 2025 तक प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सभी को सहयोग देना होगा।

उपरोक्त बात सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर राजधानी के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, गढ़ी कैंट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस मौके धामी ने अल्पसंख्यक आयोग की पुस्तिका का विमोचन भी किया। धामी ने अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज का दिन भारतवर्ष की एकता और अखंडता के संरक्षण व संवर्धन हेतु हमारे मौलिक कर्तव्यों को याद करने का दिन है।

कहा, भारत की एकता और अखंडता का मूल भी हमारी सांस्कृतिक विभिन्नताओं में पाए जाने वाली एकरूपता है। अनेकता में एकता का यही भाव देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। हमारी भारतीय संस्कृति सभी संप्रदायों का सम्मान करने की रही है। कहा, आयुष्मान भारत योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण, आवास योजना समेत कई योजनाओं से केंद्र और राज्य सरकार ने जन समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किए हैं।

धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति व सामर्थ्य का विस्तार विश्व में हो रहा है। उनके द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास द्वारा नए भारत में हर वर्ग के सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। कहा, उत्तराखंड धार्मिक एवं आध्यात्मिक चेतना की जागृति का केंद्र रहा है। राज्य सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

कहा, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने एवं अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है। सरकार ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुसार आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की है, जिसके तहत अभी तक 18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

कहा, मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से गांवों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आरके जैन, उपाध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह, मजहर नईम, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी और प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार मौजूद थे।