सरकार सभी जिलों में सात सदस्यीय समिति बनाने पर विचार कर रही : प्रेमचंद

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शहरी आवास और विकास मंत्री बोले, समिति की रिपोर्ट आने पर भवनों को किया जाएगा सुरक्षित

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। पिछले दिनों चमोली जिले के जोशीमठ में भवनों में हुए भूधंसाव के बाद अब प्रदेश सरकार सभी जिलों में डेंजर जोन के लिए डीएम की अगुआई में सात सदस्यीय समिति बनाने पर विचार कर रही है। समिति अपनी रिपोर्ट देगी, इसके बाद उन भवनों को सुरक्षित किया जाएगा।

उपरोक्त जानकारी प्रदेश के शहरी आवास और विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी। बताया कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार जोशीमठ आपदा के बाद राज्य के सभी जिलों में वर्तमान में निर्मित ऐसे भवन जो भूकंप, भू-स्खलन, भू-धंसाव, अतिवृष्टि आदि की दृष्टि से जोखिम भरे भवनों की श्रेणी में आते हैं, उन्हें चिन्हित कर सुरक्षित करने वाले मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

बताया, सभी जिलों में भूकंप, भू-स्खलन, भू-धंसाव, अतिवृष्टि आदि जोखिम संभावित भवनों के चिन्हिकरण कर सुरक्षित करने के लिए सात सदस्यीय समिति बनाने पर विचार किया जा रहा है। बताया, जिलों में डीएम समिति की अध्यक्षता करेंगे, जबकि अन्य छह लोग इसके सदस्य होंगे।

बताया, छह सदस्यों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा सचिव, एसडीएम, पीडब्ल्यूडी अथवा सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता, सहायक भू-वैज्ञानिक (भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग), आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र के निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि और संबंधित नगर निकाय के ईओ रहेंगे।

कैबिनेट मंत्री ने बताया, असुरक्षित भवनों का भी चिन्हीकरण किया जाएगा, जिन्हें रेट्रोफिटिंग द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। बताया, समिति इनके चिन्हीकरण के बाद आपदा न्यूनीकरण भवनों को सुरक्षित करने के लिए जरूरी कार्यवाही करेगी।