यूपी कैबिनेट : 20 हजार से एक लाख आबादी वाले निकायों का होगा कायाकल्प

यूपी कैबिनेट ने नगर विकास विभाग के प्रस्ताव आकांक्षी योजना को दी मंजूरी, 100 करोड़ रुपये होंगे जारी

सरकार किसानों से 70 लाख टन धान खरीदेगी, धान की खरीद मूल्य में सात फीसदी की बढ़ोतरी

बेबाक दुनिया ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने नई धान खरीद नीति को मंजूरी देते हुए किसानों से करीब 70 लाख तक धान की खरीद करेगी।

इसके अलावा सरकार धान के खरीद मूल्य में भी बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। धान के रेट में पहले के मुकाबले 143 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है। सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,183 रुपये और ग्रेड एक धान 2203 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, मंडी परिषद से जुड़कर उत्पादक संगठन (एफपीओ) पहले की तरह खरीद भी कर सकेंगे, क्योंकि सरकार ने खरीफ सीजन में 70 लाख तक धान सीधे किसानों से खरीदने का लक्ष्य भी रखा है। कैबिनेट ने सिपाही और हेड कांस्टेबल को ₹500 मोटरसाइकिल भत्ता देने पर भी मुहर लगा दी।

पहले इन कार्मिकों को साइकिल भत्ता के रूप में 200 रुपये मिलते थे। इसको मोटरसाइकिल भत्ते में प्रदर्शित करने के साथ ₹500 प्रति कार्मिक करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। इससे प्रदेश की योगी सरकार पर करीब 6.78 करोड रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भर लगेगा।

नोएडा के बाद करीब 47 बाद अब बुंदेलखंड में नई टाउनशिप

कैबिनेट में नोएडा के गठन के 47 साल बाद प्रदेश में एक और नए औद्योगिक शहर बसाने की योजना को हरी झंडी दे दी। झांसी-बुंदेलखंड के झांसी ग्वालियर मार्ग पर बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से नया औद्योगिक शहर बसाया जाएगा, जिसका आकार नोएडा से भी बड़ा होगा।

गौरतलब हो कि नोएडा को शुरुआत में 13,000 हेक्टेयर जमीन पर बसाया गया था। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन करीब 14,000 हेक्टेयर जमीन पर किया जाएगा।

खन्ना ने कैबिनेट फसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र स्थान योजना के अंतर्गत बसाए शहर के पहले चरण में झांसी के 33 राजस्व ग्रामों की करीब 35000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा, जमीन की कीमत 6,312 करोड़ रुपये है।

योगी कैबिनेट में बड़े शहरों की तरह प्रदेश के छोटे शहरों को भी विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को भी शुद्ध पेयजल, शिक्षा सड़क जैसी सुविधा मिलेगी। पहले चरण में इस योजना को प्रदेश के पिछड़े और छोटे 100 नगर निकायों में लागू किया जाएगा।

कैबिनेट में नगर विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए वित्तीय वर्ष 23-24 में ₹100 करोड़ की व्यवस्था की है।

यह भी अहम फैसले

अयोध्या फिरोजाबाद और सहारनपुर में भी ई बसों का संचालन जल्द शुरू होगा। इसके लिए एसपीवी के गठन को प्रदेश की कैबिनेट में मंजूरी दे दी। गुड एवं खंड सारी इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इन पर मंडी शुल्क सिर्फ आधा कर दिया है

ये भी फैसले हुए

गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विवेक विशेष सुरक्षा बल की दूसरी वाहिनी की स्थापना के लिए 431.70 करोड़ रुपये की मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट कर्मियों के लिए लीडर रोड खुसरो बाग में 232.90 करोड़ से 1023 में आवास बनाए जाएंगे।

हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति के स्वीकृत 160 पदों के सापेक्ष भाभी 135 पदों के आधार पर रजिस्ट्री के लिए कुल 14 पर स्वीकृत किए गए।

आगरा एयरपोर्ट के नए सिविल एंक्लेव का विस्तार होगा इसके लिए सरकार ने ना 92.50 जमीन खरीदेगा।

शामली में नई पीएससी वाहिनी की स्थापना के लिए 378.08 करोड़ रुपये

संभल की नई पुलिस लाइन के आवासीय एवं अनावासी भवनों के निर्माण के लिए 372.17 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव भी पास किया गया

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