यूपी राजकीय निर्माण निगम को नोटिस जारी करने के सीएस के निर्देश

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उत्तराखंड में आधी-अधूरी एवं गुणवत्ताविहीन निर्माणाधीन आईटीआई भवनों का मामला

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। यूपी राजकीय निर्माण निगम को आधी-अधूरी एवं गुणवत्ताविहीन निर्माणाधीन आईटीआई भवनों के मामले में भुगतान वापसी के लिए नोटिस जारी करने और नोटिस का अनुपालन नहीं करने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बुधवार को सचिवालय में हरिद्वार स्थित आईटीआई नारसन में सुरक्षा निर्माण कार्यों के संबंध में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक की अध्यक्षता कर रहीं थीं। मुख्य सचिव ने उत्तराखंड पेयजल निगम को आईटीआई सुरक्षा निर्माण सहित सभी निर्माण कार्यों में दीर्घ अवधि के विजन और हाॅलिस्टिक अप्रोच संग कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने आईटीआई के सुरक्षा निर्माण कार्यों के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम और बाउंड्रीवाॅल पर भी कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने 187.30 लाख रुपये के प्रोजेक्ट लागत पर अनुमोदन देते हुए उत्तराखंड पेयजल निगम को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। आईटीआई में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्य सचिव ने इस प्रोजेक्ट की 10 दिन के भीतर सिंचाई विभाग से टेक्निकल परीक्षण करवाने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने अगले मानसून से पहले निर्माण कार्यों को पूरा करने, आईटीआई कैंपस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में अपर सचिव सी रविशंकर सहित पेयजल निगम एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।