राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी

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धामी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा, लिए गए कई निर्णय

पूर्व विधायकों की पेंशन 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार की गई

बेबाक दुनिया ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी दी गई, वहीं पूर्व विधायकों की पेंशन 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही पूर्व विधायकों का भत्ता भी ढाई हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये कर दिया गया।

विधायकों को सत्र के दौरान मिलने वाले भत्ते में करीब चार रुपये प्रति किमी की बढ़ोतरी की गई है। अधीनस्थ कोर्टों के लिए आशुलिपिक के 63 पद एवं डिपोजिशन राइटर के 74 पद आउटसोर्स से सृजित करने का निर्णय लिया गया। सैनिक कल्याण विभाग के उपनल कार्यालय के लिए निशुल्क भूमि आवंटित करने पर भी चर्चा की गई और सदर तहसील के ब्राह्मण गांव की बंजर भूमि उपनल कार्यालय के लिए लीज पर देने का फैसला लिया गया।

ई-डिस्ट्रिक्ट सेंटर और सीएससी से दी जाने वाली सेवा के लिए 40 रुपये सेवा शुल्क निर्धारित किया गया। वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत गठित ग्राम पंचायत स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समितियों के सफल प्रयासों के लिए वन विभाग प्रोत्साहन के रूप में 30 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति समिति देगा। कैबिनेट ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 10 नए पद सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

आवास विभाग के लिए आम सहमति से लैंड बैंक बनाया जाएगा। साथ ही दो टाउनशिप के लिए भी लैंड बैंक बनेगा। कैबिनेट ने पहाड़ में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को भी मंजूरी दी। सेटबैक एवं पार्किंग मानकों में संशोधन और फ्लैटेड फैक्ट्री के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भवन विनियमों में भू-आच्छादन, एफएआर, ऊंचाई एवं पार्किंग में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की गई। उद्यान विभाग के मधुमक्खी पालन योजना के तहत राज सहायता अब बढ़ाकर 750 रुपये प्रति मौनवंश की गई।

पेराई सत्र 2024-25 के लिए बैंकों से ऋण लेने के लिए राज्य सरकार ने डोईवाला, किच्छा, नादेही और बाजपुर चीनी मिल के लिए 388.01 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति निर्गत की। राज्य निर्वाचन विभाग के विभागीय ढांचे को पुनर्गठित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने चर्चा की। जिसके चलते प्रस्तावित संशोधित संरचनात्मक ढांचे में 51 पद कम किए गए।

कैबिनेट ने पीएनजी पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर पांच और सीएनजी पर वर्तमान 20 प्रतिशत वैट की दर को 10 प्रतिशत किया। आदि कैलाश एवं ओम पर्वत दर्शन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत शीतकाल के लिए रुद्राक्ष एविएशन से माह नवंबर, 2024 से एमआई-17 हेलिकॉप्टर सेवा संचालित करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त के अलावा अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने चर्चा कर अपना अनुमोदन दिया।